Kalanki Nepals first underground road in operation partially

Kalanki Nepals first underground road in operation partially

Comments Off on Kalanki Nepals first underground road in operation partially

 

राजधानीकै पहिलो अन्डरपास सञ्चालनमा,

  राजधानीकै पहिलो कलंकी अन्डरपास सञ्चालनमा आएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा सन् २०१६ मा सुरु गरेको कलंकी अन्डरपास २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको हो 

अन्डरपासको लम्बाई ८ सय मिटर रहेको छ ।

भण्डारीका अनुसार शुक्रबार मध्यान्हदेखि अन्डरपास सञ्चालनमा आएको हो । तर, ४ लेनको अन्डरपास निर्माण भएपनि यतिबेला तत्कालका लागि २ लाइन मात्रै सञ्चालन गरिएको भण्डारीको भनाइ छ ।

निर्माण सञ्चारसँग उनले भने, ‘भदौ १ गतेबाटै चारै लाइनको अन्डरपास सञ्चालन गर्ने योजना थियो, तर फिनिसिङको अन्तिम काम अझै केही कतै बाँकी छ । त्यसैले २ लेन भने खुल्न सकेन ।’

उनका अनुसार बाँकी २ लेन पनि केही महिनामै सञ्चालनमा ल्याइने छ । निर्माण कम्पनीको सामानहरु हटाउन बाँकी रहेको हुनाले २ लेन खुल्न समय लाग्ने भएको उनको स्पाष्टोक्ति छ ।

निर्माण कार्य सुरु गरेको ६ महिना भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले अन्डरपास निर्माण धकेलिएको थियो । पटक पटक म्याद थपेर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

चक्रपथ सुधार परियोजना अन्तर्गतको बनेको यो अन्डरपास नेपालकै पहिलो रहेको छ । योसँगै कलंकी कोटेश्वर सडक पनि अब चाँडै सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

अन्डरपासको सञ्चालनले कलंकीमा हुने गरेको भन्टौं लामो जाम हट्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

अन्डरपासको सञ्चालनसँगै चक्रपथको स्तरोन्नति पनि भइसकेको अवस्थामा तलको तस्वीरमा देखाइए जस्तै कलंकी चोक हुने बताइएको थियो 

Source: nirman sanchar

September 17, 2018 |

Pappu Constructions -a king in low quality Bridge construction

Comments Off on Pappu Constructions -a king in low quality Bridge construction

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बनाएका सबै पुलको वास्तविक विवरण र अवस्था मागेको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पप्पुले देशभरमा बनाएका सबै पुलको वास्तविक विवरण मागेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पुल समयमै नबन्ने र बनेका पनि छिट्टै भत्किने अवस्था आएकाले त्यसको वास्तविक कारण मागिएको जानकारी दिए ।

‘वास्तविक दोषी को हो, सबै विवरण दिनू’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयबाट पप्पुका पुलको विस्तृत विवरण, दोषी पक्ष समेटिएको प्रतिवेदन आएपछि त्यसको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरिने र आवश्यक कारबाही थालिने सचिव अधिकारीले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै छानबिन थाल्ने !

मन्त्रालयबाट सबै विवरण आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पप्पुले बनाएका पुलबारे छुट्टै छानबिन र अध्ययन गर्ने भएको छ । ‘पुलको विवरण र अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्छ’, अधिकारीले भने।

मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण बुझाउन भनिएको उनको भनाइ छ ।

पप्पुले बनाएका पुलको गुणस्तरहीनताले पुल नबन्दै भत्कने गरेको र संघीय समाजावादी फोरमका नेतासमेत रहेका सांसद हरिनारायण रौनियारको नाममा रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशका विभिन्न भागमा ३१ वटा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको छ ।

त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी समयमै बन्न नसकको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी आएको छ । पप्पुले सरकारी निकायबाट पुल बनाउनकै लागि ५ अर्ब रुपैयाको ठेक्का पाएको छ ।

बनेका पुल पनि छोटो समयमै भत्किने, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको र पप्पुले मलुकलाई नै गम्भीर घाटा पारेको आरोपसहितका उजुरीसमेत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक मन्त्रालयसँग पप्पुको कम्पनीलाई पुल निर्माण अनुमति दिँदा अनुगमन भए÷नभएको र नभएको खण्डमा किन नगरिएको भन्ने प्रश्नसमेत गरेको छ ।

अब त्यस्ता बदमासीका घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायसमेत मागिएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।

निर्माण इन्डस्ट्रिजमा पप्पुको बेइज्जतः कसरी पायो पुलकै मात्र साँढे ५ अर्बको ठेक्का ?

यसैगरी पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक रौनियरले पुल बनाउन मात्रै साढे ५ अर्ब रुपियाँको ठेक्का लिएको खुलासा भइसकेको छ ।

उनले राजनीतिक र विभिन्न दबाबमा पारेर एकपछि अर्को ठेक्का लिने र लिएका पुलहरू अलपत्र पार्ने गरेको आरोप छ ।

पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय दैनिकहरुले पप्पुबारे अपरेसन नै थालेपछि उनको वास्तविकता बाहिर आएको हो । रौनियनरको पप्पु कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिने, काम अलपत्र पार्ने गरेको भनेर धेरै गुनासाहरू छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि आन्तरिक छानबिनसमेत थालेको छ । पप्पु कन्ट्रक्सनको कम्पनीले एकल र संयुक्तमा गरी पुलमा मात्र साढे ५ अर्बको ठेक्का पाएको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका अधिकांश पुल अलपत्र परेका छन् । ठेक्का अवधि सकिएको वर्षौं बितिसक्दा निर्माण प्रगति बढ्न सकेको छैन ।

पाएको ३१ मध्ये आधाको अवधि सकिदा पनि भएन काम

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त र एकल गरेर ३१ वटा पुलको काम लिएको छ । तीमध्ये १५ वटा पुलको समय सकिसकेको छ ।

अहिले समस्या देखिएको बर्दियास्थित जब्दीघाटको बबई पुल हो ।

यो पप्पु कन्स्ट्रक्सनको एकल ठेक्का हो । १८ करोड ८४ लाख ८४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

कमला खोला पुलको ठेक्का पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २०६८ असारमा पाएको थियो । २०७४ साउनमा सक्नुपर्ने उक्त पुल निर्माणको काम ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ठेक्का रकम ३० करोड १६ लाख हो ।

२० करोड ७५ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । रूपनी–राजविराज–कुनौली सडकअन्तर्गत महुली घाडन खोला पुलको ठेक्का पप्पु–मृतसञ्जीवनी जेभीले २०७१ असारमा ठेक्का सम्झौता गर्यो ।

पर्सा–३ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदसमेत रहेका रौनियारले सरकारी तबरबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेकाले काम गर्न ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले पप्पु कम्पनी छोराले जिम्मे

September 17, 2018 |

Making a new home : The Process

Comments Off on Making a new home : The Process

Building Construction law in Nepal

Government has formulated and implemented new fundamental regulations for planning and construction of houses, the Urban Planning & Development Act, Building Code for Nepal, 2072.
The building buy laws Nepal 2072 has paid special attention to reconstruction after the earthquake and required open space. For proposals concerned with residential construction planning, the area in such planning shouldn’t be less than specified in Land Rules, 2021. Similarly, adjacent houses can only be constructed if at least three houses of same height are there. Similarly, while applying for the Building Construction Permit in case of constructing adjacent buildings, the responsibilities to be borne by owners of such houses while repairing such houses, should be submitted together.
Similarly, the blueprint of building also has to be submitted along with the proposal of development of land for public uses and building unity planning. Such planning should be accepted by local department in accordance with a reference from technical committee. While giving permit to a construction planning, it has to be ensured that at least 15% space is reserved for pathway, and 5% has been separated for open space; such open space shouldn’t be less than 80m2 in area and 8 meter width. Similarly, the area of such open space shouldn’t touch the outer boundary of the proposal construction planning.
Road
In case of construction planning for public uses, the main road of the construction area connecting the existing public road shouldn’t be less than 8 meter in width. If the existing locality with high population density is demanded for reconstruction by united house construction, the regulation shall be followed for giving the permit. In case of restricted construction planning, each road from such construction connecting to the existing public road be in such a way that a four-wheeler can enter up to 20 meter in it and exit; separate roads should be for entering and exiting.
If a 6 meter wide public road touches the land under proposal for residential construction, the permit shall only be given to those proposed planning that includes construction of 10 meter high residential constructions. Constructions above 10 meter and construction of public buildings are only allowed if a public road with 8 meter width or more touches the land. The minimum radius of any turnings in a road should be more than 3.5 m.
Height of building and set back
The new building code 2072 requires you to maintain at least 1.5 meter of setback (distance between two houses), in case if your building is up to 10 meter in height. If you are sharing the boundary with a public building, and if your building is above 10 meter but below 17 meter in height, a minimum setback of 3 meter should be maintained, which, however, is 2 meter in case of the other buildings adjacent to your construction.
For any construction above 15 meter, you have to maintain the setback with the near construction in the ratio of 4:1, but not less than 5 meter.
Wall
Construction of boundary wall above 4 feet is prohibited, however, you can have the wall net up to 1.2 meter on the top.
Residential houses
As per the current building construction norms, if your land is up to 250m2 in area, you are allowed to use 70% of its space, which is 60%, if the area of your land is more than 250m
August 9, 2018 |

Salary of CEO in banks

Comments Off on Salary of CEO in banks

 

 

 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सिइओलाई तलब तथा सुविधा अन्तर्गत दिएको देखिन्छ । कम तल दिनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तलब सुविधा वापत २७ लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।

यस्तो छ बैंकको सिइओको तलब सुविधा

कृषि विकास बैंक

कृषि विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा लिलाप्रकाश सिटौला कार्यरत छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को विवरणमा कृषि विकास बैंकले सिइओलाई ४० लाख रुपैयाँ तलब तथा सुविधा दिएको छ ।

बैंक अफ काठमाण्डू

विवरण प्रकाशित हुँदा बैंकमा अजय श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोहनदेव पन्त छन् । बैंकले सिइओकोको लागि १ करोड १८ लाख खर्च गरेको छ । यो आधारले पन्तको तलब १ करोड १८ लाखभन्दा बढी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सेन्चुरी बैंक

सेन्चुरी बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई १ करोड १६ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदा सिइओ रहेका अनुनमणी तिमिल्सिना अहिले बैंकमा छैनन् । अहिले तुलसीराम गौतम सिइओ छन् । बैंकमा गौतमले १ करोडभन्दा बढी रकम सुविधा लिएको देखिन्छ ।

सिटिजन्स बैंक

सिटिजन्स बैंकको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सुविधा दिएको देखिन्छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी हुन् । उनी बैंकमा स्थापनाकालदेखि नै कार्यरत छन् ।

सिभिल बैंक

बैंकको पछिल्लो वार्षिक विवरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई १ करोड ४४ लाख तलब तथा सुविधा दिएको देखिन्छ । तर,बैंकमा त्यो बेला रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन अहिले छैनन् । अहिले रहेका सिइओ रहेका गोविन्द गुरुङले १ करोडभन्दा बढी तलब सुविधा लिएका छन् ।

एभरेष्ट बैंक

भारतीय सयुक्त लगानीको एभरेष्ट बैंकमा सिइओ पन्जाव नेशनल बैंकले पठाउने गर्छ । अहिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सोमेश्वर महासेठ छन् । उनले वार्षिक तलब सुविधा वापत १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।

ग्लोबल आइएमई

ग्लोबल आइएमई बैंकको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को विवरणमा सिइओलाई १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलब दिएको थियो । त्यो विवरण प्रकाशित हुँदा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल ज्ञवाली कार्यरत रहेका थिए । अहिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनक शर्मा पौड्याल रहेका छन् । उनको तलब १ करोडभन्दा बढी रहेको छ ।

हिमालयन बैंक

हिमालयन बैंकपनि विदेशी लगानीमा संचालिन बैंक हो । पाकिस्तानको हबिब बैंकको लगानी रहेको बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक राणा कार्यरत रहेका छन् । बैंकले सिइओको लागि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ तलब सुविधा दिएको देखिन्छ ।

जनता बैंक

आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ को विवरण प्रकाशित हुँदा बैंकमा कुमार लम्साल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उनले त्यो बेला ६६ लाख रुपैयाँ तलब बैंकबाट लिएको विवरणमा देखिन्छ । अहिले बैंकमा परशुराम क्षेत्री सिइओ छन् । उनको तलब १ करोड रेसियोमा रहेको देखिन्छ ।

कुमारी बैंक

कुमारी बैंकले लामो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिना बैंक संचालन गर्यो । कामू रहेका राजिव गिरीले ७० देखि ८० लाखसम्म सुविधा पाएका थिए । अहिले सिदार्थ बैंक छाडेर सुरेन्द्र भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेका छन् । सिदार्थमा उनले पाएको सुविधा हेर्दा कुमारीले उनलाई १ करोड २० लाखसम्मको तलब सुविधा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लक्ष्मी

लक्ष्मी बैंकले सिइओलाई १ करोड ३७ लाख तलब दिएको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को विवरणमा उल्लेख छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुदेश खालिङ कार्यरत रहेका छन् ।

माछापुच्छ्रे बैंक

माछापुच्छ्रे बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई १ करोड २० लाख तलब दिएको आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ को विवरणमा देखिन्छ । बैंकमा अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भएका छन् । सुमन शर्माले अहिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेका छन् । उनले १ करोडभन्दा बढी तलब सुविधा लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मेगा बैंक

मेगा बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदनमा १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा दिएको देखिन्छ । त्यो बेला बैंकमा अनिल शाह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । अहिले बैंकको नेतृत्व अनुपमा खुन्जेलीले गरेकी छन् । उनले १ करोडभन्दा बढी तलब लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नबिल बैंक

नबिल बैंकको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को विवरण आउदा र अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भइसेको छ । त्यो बेला शसिन जोशी सिइओ थिए । अहिले अनिल शाह छन् । जोशीले २ करोड ६ लाख रुपैयाँ बैंकबाट तलब सुविधा लिएका थिए । तलब घट्ने भएपछि सेन्चुरी नगएका शाहले २ करोडभन्दा बढी नबिलबाट तलब तथा सुविधा लिन्छन् ।

नेपाल बैंक

सरकारी लगानीको नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ३९ लाख रुपैयाँ तलब दिएको छ । बैंकमा देवेन्द्रप्रताप शाह प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहेका छन् ।
नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंक

एनबी बैंकपनि विदेशी लगानीको बैंकको हो । बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना कार्यरत छन् । ढुंगानाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा लिएका छन् ।

एनसीसी बैंक

एनसीसी बैंकको पछिल्लो विवरण प्राप्त छैन । बैंकमा रमेश अर्याल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । उनको तलब सुविधा १ करोडको रेसियोमा रहेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सबैभन्दा बढी तलब दिने बैंकमा पर्छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा वापत बुझेका छन् ।

एनआईसी एशिया

एनआईसी एशियामा अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका लक्ष्मण रिसालले राजिनामा दिएपछि रोशन न्यौपानले कामू प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा बैंकलाई चलाइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/ ७४ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा बैंकमा रिसाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उनले १ करोड २० लाख रुपैयाँ तलब सुविधा लिएको देखिन्छ ।

एसबिआई बैंक

भारतीय एसबिआई बैंकको सयुक्त लगानीमा स्थापना भएको एसबिआई नेपालमा सिइओ भारतबाट आउने गर्छन् । अहिले अनुकुल भट्चार्य सिइओ छन् । उनले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तलब सुविधा वापत बुझेको देखिन्छ ।

एनएमबि बैंक

एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी छन् । उनले १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा बुझेको देखिन्छ ।

प्रभु बैंक

प्रभु बैंकले सिइओलाई तलब सुविधा वापत ९६ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । बैंकमा अशोक शेरचन सिइओको रुपमा कार्यरत छन् ।

प्राइम बैंक

प्राइम बैंकले सिइओलाई ९६ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा दिएको छ । बैंकमा नारायणदास मानन्धर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

सानिमा बैंक

सानिमा बैंकले सिइओलाई १ करोड ११ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा दिएको छ । बैंकको सिइओमा भुवन दाहाल कार्यरत छन् ।

सिदार्थ बैंक

सिदार्थ बैंकको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सिइओ रहेका सुरेन्द्र भण्डारी अहिले बैंकमा छैनन् । त्यो बेला उनले बैंकबाट १ करोड १२ लाख रुपैयाँ तलब लिएका छन् । अहिले बैंकमा शम्भुनाथ गौतम छन् । उनले पनि १ करोडभन्दा बढी तलब लिएका छन् ।

स्टाण्र्डर्ट चाटर्ड बैंक 
विदेशी लगानी स्टाण्र्डर्ट चाटर्ड बैंकले पनि विदेशीलाई सिइओ नियुक्त गर्छ । अहिले बैंकको सिइओ जोसेफ सिल्भानुस छन् । उनले २ करोड १० लाख रुपैयाँ तलब सुविधा लिएको देखिन्छ ।

सनराइज बैंक

सनराइज बैंकले सिइओलाई १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा दिएको देखिन्छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रत्नराज बर्जाचार्य कार्यरत छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

प्रकाशित विवरण अनुसार सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिइओलाई कम तलब दिने बैंकमा पर्छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले २७ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा लिएको देखिन्छ ।

by clickmandu

August 7, 2018 |

Udayapur Cement productions & dealers

Comments Off on Udayapur Cement productions & dealers

Udayapur cement industry , the biggest cement industry under taken by Nepal Govt.has started the production   in normal  capacity, New  General Manager Surendra Paudel ,who is storongly dedicated  in the industry ,has also proofed as a another KULMAN in Nepal.He has entire changed the system like production,marketting,management,techinical field .He has targeted 1600 ton production per day in near future ,however at present aprox 800 ton is produced.

Find Dealers

July 30, 2018 |

Appartments & commercial buildings in the city

Comments Off on Appartments & commercial buildings in the city

The housing, appartment & commercial building trading started strongly since 15 years ago which proofed a successful business in Nepal.for busy business excecutives like Doctors,Engineers,Bankers. it became like a ready made food for those who are planning to build a new homes. traders easily  collected token money from users which were easily invested in the projects.

But after great earth quake in 2015 ,people stop to buy home &  appartments,Because most of the appartments were greatly damaged by the quake.People knew about the secured & unsecured projects,good & bad.The appartments/house  which were safe successfully attracted the consumers again.Some secured appartments & housing details are listed here.

Civil homes projects,Comfort Housing,CE construction projects all run & managed  by expert engineers are most sucessful in this projects according to users.others are:

Silver City :

Location:Kalikasthan,Started in 2009

Facilities:Swiming pool,lift,grocery,Gym cente ,Laundry,Beaty Parlour,Cafe,banquet,lots of parkings, high security,

Site;

No of Appartments:70,Area:11 ropani,plot area 3-16 ana,1200-2800 sq feet per appartments.

Others:

-Orchid Tower-Bishal Nagar

-Sun City at Pepsicola

-KL Residency at sanogaucharan

-Down town Appartments atKhumaltar

-Imperial coart at sanepa height

-Prestige Appartments at Chandol

-Comfort housing at Panipokhari

-The residency appartment at sanepa

-Sunrise housing at balkumari

-Bhabhateni Appartment at Baluwatar

-Hil tek Appartment at Panipokhari

-Road show at Budhanilkantha

-DEEP housing at pokhara

-Yagpuri Housing at Chitwan

-Green Hill city[Rose village Luxury Home] at Balkot,Mulpani,Imadol

 

 

May 10, 2018 |

Interlock Brick-for earthquake Resistant Homes

Comments Off on Interlock Brick-for earthquake Resistant Homes

It is  stronger & cheaper than ordinary red Bricks

 

New technology earthquake resisstant homes are beeing built after the greatearth quake,2015,in Nepal,Which  are cheaper and resistant to future quakes.

The interlocking brick technique developed by Nepali inventor Gyanendra R Sthapit at the Habitech Center of the Asian Institute of Technology in Thailand combines the strengths of rammed earth and compressed blocks. It has been used in post-tsunami reconstruction in Thailand in 2008 and after Cyclone Nargis ravaged Burma in 2010 to build more than 1,000 homes, schools, and health clinics. In Bhutan, over 100 quake-proof houses and schools have been built using the technology.

The interlocking, sun dried bricks are made of one part sand, one part cement and up to eight parts clay. The bricks are compressed manually using a machine. Each brick weighs 9kg, is a fraction of the price of traditional baked bricks, and have been proven to be twice as strong..

The Industry: Only few industry produce sucha a bricks maintaining international quality ,

Some of them are:Eco Cell Industries ,Banepa,Jay Balkumari Cement tile udhyog,Dhobighat

 

 

.

 

s.

.

March 16, 2018 |

Laminated or wooden Parqueting

Comments Off on Laminated or wooden Parqueting

Wooden or laminated

Parqueting ….

Use of wooden planks is one of the flexible flooring types, and is often more expensive in comparison to the laminate parquet. On the flip side, the laminate parquetting are mostly used in Nepali markets. To look at the Laminate wood parquet flooring use ratio in the market, you shall find that more than 90% of the users prefer laminate parquet, the rest go for the wood parquetting. Hardwood from Laurel, Shisau, and Teak wood are used for obtaining the wooden parquet materials. Be it wooden or laminate parquet flooring in Nepal, parquets are getting high attraction due to their easy upkeep, and aesthetic beauty. Flooring is considered one of the best way to make your living space look attractive. Your choice of parquetting might depend upon your own personal wish and preferences, however, false floor, carpets, tiles, marble, parquet, laminate flooring, etc. are some of the best available materials for flooring a house.
When it comes to parquetting, you might be worried about the wooden/laminate parquet cost; the wooden flooring cost in Nepal ranges from Rs. 100 to Rs. 550 per sq. feet. In comparison to this, the laminated flooring cost in Nepal is very reasonable. Most of the suppliers distributing the wooden laminate parquet flooring in Nepal for sale import the laminate parquets mostly from Germany and China. With the change in thickness and quality, the cost of laminate parquet in Nepal ranges somewhere betwwen Rs. 80 to Rs. 160 per sq. feet. In Nepal, most of these laminated parquets are demanded by house makers or corporates. Despite being introduced in Nepali market since more than a couple of decades, laminate wood parquet flooring has started to become popular since few years in Nepal. Despite the market penetration of PVC flooring, Nepalese are still attracted towards the parquetting. 
Nepalese customers are seen to be aware and conscious about their health, aesthetic charm of laminate flooring, which has resulted in the increase of wooden laminate parquet company delivering the materials. One of the main reason why Nepalese people are more attracted towards laminate parquet than the wooden parquet is that the laminate parquet lasts longer than the carpets, and are really easy to clean. If you want to go for a branded flooring, it might be more expensive, such as the Balterio Brand for flooring might cost your from Rs. 150 to Rs. 450 sq. feet. Thus, the wooden laminate parquet flooring in Nepal price depends upon which brand of flooring you are using, and of course the type of flooring you are using. 
Wooden/laminate parquet flooring is the best way to increase the beauty, charm, and richness of your house. It adds to your personality, and speak your house maintenance culture. Gone are the days to stick to one typical type of flooring, as, you shall find wide varieties of flooring in Nepal that can perfectly suit your need and preference. And, depending upon the type of parquet you choose, and the brand you go for, your cost of flooring differs. 
March 8, 2018 |

KMC inspecting constructions sites

Comments Off on KMC inspecting constructions sites

KATHMANDU — The Kathmandu Metropolitan City (KMC) has deployed 28 engineers for onsite inspection to minimize the constructions taking place in violation of the officially approved maps.

The KMC has deployed 18 from the wards and 10 engineers from the center for regular monitoring of all the buildings currently under construction. Around 10 to 15 residential and commercial buildings are built in Kathmandu on a daily basis.

KMC’s engineer, Ram Thapa, said the decision for deploying engineers for regular monitoring at the construction sites was taken due to the fact that many residential buildings were found to have been built against the maps approved by the KMC.

Earlier, the KMC had been carrying out the inspection only after the houses were constructed. It used to inspect the construction sites only based on complaints.

It is estimated that 80 per cent of the total buildings in Kathmandu is built without compliance to the map endorsed by the metropolitan city. The houses are found to have violated a plethora of criterion including noncompliance with the map, not leaving open spaces and adding more floors without permission. RSS

comments : But it is found that all the houses are beeing made voiliting the rules.& the engineers does not care about it,having cash deals.

February 3, 2018 |
Copyright 2015 by Nepal Construction. All Rights Reserved.
Skip to toolbar